नई दिल्ली, 29 जनवरी (ऑन फैकट बयूरो)- 1 फरवरी को बज़ट पेश करते हुए वित मंत्री निर्मल सीतारमन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन शोध की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई बार सरकरी कर्मचारी संघ से बातचीत की जा चुकी है।
भारत का बज़ट 2024 पेश होने में अब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं। वित मंत्री निर्मला सीतारमन के अंतरिम बज़ट2024 से सरकारी कर्मचारियों को खास उमीदें हैं। देश में कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार बज़ट में सरकारी कर्मचारियों क वेतन को लेकर लोक लुभावने ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों को उमीद है कि सरकार उनके वेतन संबंधी मांगें पूरी करेंगी। अब देखना होगा कि सरकार 2024 के बज़ट में फिटमेंट फैकटर बढ़ाने, 8वें वेतन कमिश्न लाने व 18 महीनों केडीए के बकाया के बारे ऐलान करे या नही? यदि सरकार बज़ट में फिटमेंट फैकटर बढ़ा देती हे तो कर्मचारियों का कम से कम बेसिक वेतन 18000 से बढ़ कर 26000 रुपए हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग के बारे में हो सकता है ऐलान
सरकार केंद्रीय बज़ट 2024 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है, यदि सरकार ऐसा करती है तो छोटी पोस्टों पर काम करते सरकारी कर्मचायिों का वेतन भी बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले ही कहा है कि वह फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार नही कर रही। लेकिन यह चुनाव वर्ष है इसलिए सरकार इस मौके कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है।
18महीनों का डीए बकाया
केंद्र सरकार वर्ष में दो बार जनवरी या जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है लेकिन कोविड के समय मेें सरकार ने जनवरी 2020से जून 2021 तक महंगाई भतते में कोई बढ़ोतरी नही की । इसके बाद सरकार ने 1जुलाई 2021 को महंगाई भतते में 11 फीसद की बढ़ोतरी की। इसके पहले तीन बार डीए न बढ़ाने पर कुछ नही कहा गया था। हालांकि उस समय महंगाई भतता 17 फीसदी था जिसको 11 फीसदी बढ़ा कर 28 फीसदी कर दिया गया है। तब से केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से यह 18 महीनों के डीए का बकाया मिलने की उमीद है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि18 महीनों के बकाया का भुगतान करने का उसका कोई ईरादा नही है।
सेक्शन 80सी/80डी के तहत मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट बढ़ने की उम्मीद
1.50 लाख रुपये की जो डिडक्शन लिमिट सेक्शन 80सी के तहत मिलती है और सेक्शन 80डी के तहत 25000/50000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है वो बढ़ाई जानी चाहिए. खासकर इसलिए भी क्योंकि सभी ऐसेसी इस डिडक्शन लिमिट का फायदा उठाते हैं.
HRA दरों को लेकर हो सकते हैं बदलाव!
चूंकि बंग्लुरू को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में पहचाना गया है तो यहां के एंप्लाइज को भी एचआरए में 5 फीसदी का डिडक्शन मिलना चाहिए जैसे कि अन्य मेट्रोपॉलिटन शहरों में मिलता है.
मौजूदा कैपिटल गेन टैक्सेशन में बहुत सी विसंगतियां मौजूद हैं जैसे एसटीटी पेमेंट इक्विटी शेयर और गैर-एसटीटी पेमेंट इक्विटी शेयर के टैक्सेशन रेट में अंतर है।कैपिटल गेन टैक्सेशन को सुव्यवस्थित करना समय की मांग है।
